मंहगाई राहत कैम्प
24 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023
विवरण
- योजना का नाम :- मंहगाई राहत कैंप
- कैंप का समय :- सोमवार से शनिवार सुबह 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
- वेबसाइट :- mehngaairahatcamp rajasthan gov in
- टोल फ्री नम्बर :- 181
उद्देश्य
- आमजन और वंचित वर्ग के लोगो को मंहगाई से राहत देने के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में कई घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए मंहगाई राहत कैम्प आयोजित किये जा रहे हैं।
- प्रशासन गांवों के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान के प्रत्येक शिविर में मंहगाई राहत कैंप के विशेष काउण्टर लगाएं जायेंगे।
मंहगाई राहत कैंप
प्रशासन गांवों के संग अभियान
- प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 2 दिवसीय कैंप :- लगभग 352 कैंप
प्रशासन शहरों के संग अभियान
- प्रत्येक नगरीय वार्ड में 2 दिवसीय कैंप :- लगभग कैंप 306 कैंप
स्थाई मंहगाई राहत कैंप
- 2000 कैंप
मंहगाई राहत कैंप में सम्मिलित योजनाएं
गैस सिलेण्डर योजना
योजना का लाभ
- 500 रूपये में सिलेंडर
- माननीय मुख्यमन्त्री ने महंगाई से आमजन को राहत देते हुए वर्ष 2023-24 के बजट में 500 रूपये में रसोई गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने के लिए इन्दिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना की घोषणा की।
- इस योजना का लाभ प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना में रजिस्टर्ड और बीपीएल कैटेगरी के लगभग 76 लाख उपभोक्ताओं को दिया जाएगा।
- योजना में प्रतिमाह अधिकतम एक सिलेण्डर पर ही सब्सिडी देय है।
- गैस सिलेण्डर लेते समय आपको सिलेण्डर की पूरी राशि का भुगतान करना होगा।
- एक माह के अंदर आपके द्वारा दी गई राशि मे से 500 रूपये कम करके शेष राशि सब्सिडी के रूप मे जन आधार से लिंक बैंक खाते में अपने आप आ जायेगी।
लाभ प्रारम्भ की तिथि
- 24 अप्रैल 2023
रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- जन आधार कार्ड
- गैस कनेक्शन डायरी
- बीपीएल राशन कार्ड
कैंप में की जाने वाली कार्यवाही
- रजिस्ट्रेशन व मुख्यमन्त्री गारंटी कार्ड वितरण
मुख्यमन्त्री निःशुल्क बिजली योजना
योजना का लाभ
- घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क
- माननीय मुख्यमन्त्री द्वारा प्रदेश के नागरिकों को फ्री बिजली देने के लिए अप्रैल 2022 में मुख्यमन्त्री घरेलु विद्युत अनुदान योजना की शुरूआत की गई और 50 युनिट बिजली फ्री की गई।
- अब वर्ष 2023-24 के बजट में माननीय मुख्यमन्त्री ने घरेलु उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक उपभोग करने पर बिजली फ्री कर दी जाती है।
- मुख्यमन्त्री निःशुल्क बिजली योजना का लाभ प्रदेश के सभी 1 करोड़ चार लाख परिवारों को दिया जाएगा।
- 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले समस्त घरेलु उपभोक्ताओं का बिजली का बिल शुन्य हो जाएगा।
- 100 यूनिट प्रतिमाह से अधिक उपभोग करने पर 0 से 150 यूनिट तक 3 रूपये प्रति यूनिट एवं 151 से 300 यूनिट तक उपभोग करने पर 2 रूपये प्रति यूनिट का वर्तमान में सभी घरेलु उपभोक्ताओं को दिया जा रहा अनुदान ही देय होगा।
- 300 यूनिट प्रतिमाह से अधिक बिजली उपभोग करने वाले घरेलु उपभाक्ताओं को 750 रूपये प्रतिमाह का अनुदान राज्य सरकार द्वारा पहले की तरह जारी रहेगा।
- राज्य सरकार द्वारा लगाए जा रहे मंहगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही मई 2023 से (बिजली बिल जून)े आपको योजना का लाभ मिल सकेगा।
- आपको कितना लाभ मिल रहा है इसकी जानकारी आप हर महीने अपने बिल में देख सकते हैं।
लाभ प्रारम्भ की तिथि
- 1 जुलाई 2023
रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- जन आधार कार्ड
- बिजली का बिल
कैंप में की जाने वाली कार्यवाही
- रजिस्ट्रेशन व मुख्यमन्त्री गारंटी कार्ड वितरण
मुख्यमन्त्री निःशुल्क बिजली योजना
योजना का लाभ
- कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क
- किसानों को राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकार द्वारा कृषि बिजली की दरों मे कोई वृद्धि नहीं की गई है।
- 90 पैसे प्रति यूनिट पर ही बिजली दी जा रही है।
- प्रदेश के किसानों के विद्युत बिल भार को और कम करने के लिए माननीय मुख्यमन्त्री ने वर्ष 2021 में मुख्यमन्त्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरूआत की।
- इस योजना में सामान्य श्रेणी-ग्रामीण ब्लॉक पावर सप्लाई के किसानों को प्रतिमाह 1000 रूपये तक का अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है।
- अब राज्य सरकार ने इस वर्ष उपरोक्त श्रेणी के कृषि उपभाक्ताओं के लिए मुख्यमन्त्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना शुरू की है।
- जिसमें किसानों को 2000 यूनिट बिजली प्रतिमाह तक उपभोग पर बिजली निःशुल्क देय होगी।
- इस योजना से लगभग 11 लाख किसानों का बिजली का बिल शुन्य हो जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली 2000 यूनिट निःशुल्क बिजली का लाभ मंहगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मई 2023 से (बिजली बिल जून 2023)े अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा।
- 2000 यूनिट प्रतिमाह से अधिक बिजली उपभोग करने वाले सामान्य श्रेणी-ग्रामीण ब्लॉक आवर सप्लाई कृषि उपभोक्ताओं को मुख्यमन्त्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत वर्तमान में दिया जा रहा 1000 रूपये प्रतिमाह का अनुदान ही प्राप्त हो सकेगा।
लाभ प्रारम्भ की तिथि
- 01 जून 2023
रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- जन आधार कार्ड
- बिजली का बिल
कैंप में की जाने वाली कार्यवाही
- रजिस्ट्रेशन व मुख्यमन्त्री गारंटी कार्ड वितरण
मुख्यमन्त्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना
योजना का लाभ
- माननीय मुख्यमन्त्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवारों के लिए इस वर्ष के लिए मुख्यमन्त्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना लागु की है।
- इन परिवारों को माह के राशन के साथ ही ये पैकेट दिया जाएगा।
- इस किट में दाल 1 किलो, चीनी 1 किलो, नमक 1 किलो, मिर्च पाउडर 100 ग्राम, धनिया पाउडर 100 ग्राम, हल्दी पाउडर 50 ग्राम और खाद्य तेल 1 लीटर दिया जाएगा।
- आपको राशन की दुकान पर राशन की तरह ही बायोमैट्रिक तरीके से ये अन्नपूर्णा फूड किट दिया जाएगा।
- राजस्थान सरकार द्वारा लगाये जा रहे मंहगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको योजना का लाभ मई 2023 से देय होगा।
लाभ प्रारम्भ की तिथि
- 01 मई 2023
रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- जन आधार कार्ड
- खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड
कैंप में की जाने वाली कार्यवाही
- रजिस्ट्रेशन व फूड पैकेट कार्ड वितरण
मनरेगा – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
योजना का लाभ
- 25 दिन अतिरिक्त दिवस तथा कथौड़ी, सहरिया व विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिवस
- ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सुरक्षा बढाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यूपीए सरकार के कार्यकाल में 2 फरवरी 2016 से लागु हुआ था।
- इस अधिनियम के तहत मनरेगा योजना में ग्रामीणों का आत्मसम्मान से जीने का अवसर मिलने के साथ ही समाजोपयोगी स्थाई परिसम्पतियों का निर्माण हुआ है।
- मनरेगा सामाजिक सुरक्षा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है।
- मनरेगा ने कोरोना काल एवं अकाल जैसी परिस्थितियों में ग्रामीणों को रोजगार प्रदान कर आर्थिक संबल दिया है।
- साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार प्रदान कर शहरी क्षेत्रों की ओर ग्रामीणो के पलायन को रोका है।
- कोरोना काल में इसकी उपयोगिता और महत्व को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमन्त्री ने मुख्यमन्त्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रारम्भ की है।
- इस योजना के अन्तर्गत स्थायी रूप से मनरेगा में 100 दिन का काम पूरा करने वाले सभी लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से 25 दिन का एवं सहरिया, कथौड़ी और विशेष योग्यजन को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा।
रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- जन आधार कार्ड
- जॉब कार्ड
- विशेष योग्यजन के लिए प्रमाण पत्र
कैंप में की जाने वाली कार्यवाही
- रजिस्ट्रेशन व जॉब कार्ड वितरण
इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
योजना का लाभ
- राज्य की नगरीय सीमा में रहने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय, और बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने लिए इन्दिरा गांधी शहरी गारण्टी योजना की 9 सितम्बर 2022 को शुरूआत की गई।
- जिसमें शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
- 1 अप्रैल 2023 से 100 दिन के स्थान पर 125 दिन के गारंटीशुदा रोजगार का लाभ दिया जाएगा।
- पात्र व्यक्ति (अर्द्धकुशल और अकुशल) द्वारा स्वयं, ई-मित्र या नगरीय निकाय स्थित योजना प्रकोष्ठ के माध्यम से निःशुल्क पंजीकरण करवाने के पश्चात रोजगार मांगने पर संबन्धित नगरीय निकाय द्वारा जॉब कार्ड के आधार पर 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा।
- योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण, जल सरंक्षण, स्वच्छता और सेनिटेशन, सम्पति विरूपण रोकने, कंवर्जेस, हेरिटेज संरक्षण, सेवा सम्बन्धित और अन्य कार्य करवाए जाएगें।
रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- जन आधार कार्ड
- जॉब कार्ड
- विशेष योग्यजन के लिए प्रमाण पत्र
कैंप में की जाने वाली कार्यवाही
- रजिस्ट्रेशन व जॉब कार्ड वितरण
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
योजना का लाभ
- न्यूनतम 1000 रूपये पेंशन प्रतिमाह
- राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमन्त्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमन्त्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमन्त्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना और मुख्यमन्त्री लघु एवं सीमान्त किसान कृषक सम्मान पेंशन योजना संचाजित है।
- इन योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या 93.40 लाख है।
- राज्य सरकार ने बजट 2023-24 में 75 वर्ष तक की उम्र के सभी पेंशनर्स की पेंशन बढाकर कम से कम 1000 रूपये कर दी है।
- पेंशन योजनाओं में मिलने वाली पेंशन राशि में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- राजस्थान सरकार द्वारा लगाये जा रहे मंहगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 1 जून 2023 से आपको योजना का बढा हुआ लाभ अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा।
लाभ प्रारम्भ की तिथि
- 01 जून 2023
रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- जन आधार कार्ड
- पेंशन पीपीओ कार्ड
कैंप में की जाने वाली कार्यवाही
- रजिस्ट्रेशन व Revised PPO Order वितरण
मुख्यमन्त्री कामधेनु बीमा योजना
योजना का लाभ
- माननीय मुख्यमंत्री ने बजट 2023-24 में पशुपालकों को दुधारू गौवंशीय पुशधन की अकाल मृत्यु के कारण संभवित नुकसान से सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की घोषणा की।
- इस योजना में पशुपालकों को अधिकतम दो दुधारू पशुओं को प्रति पशु 40 हजार रूपये का बीमा दिया जाएगा।
- दुधारू गौवंशीय पशु का मूल्य निर्धारण दुग्ध उत्पादन के आधार पर किया जाएगा।
- 8 लाख रूपये तक की वार्षिक आय वाले पशुपालकों के अधिकतम दो दुधारू गौवंशीय पशुओं का बीमा निःशुल्क किया जाएगा।
- 8 लाख रूपये से अधिक की वार्षिक आय वाले पशुपालकों की एक मामूली प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
- पशु बीमा जुलाई 2023 से शुरू होगा।
- योजना से 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ मिलेगा।
रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- जन आधार
कैंप में की जाने वाली कार्यवाही
- रजिस्ट्रेशन व पावती कार्ड वितरण
मुख्यमन्त्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
योजना का लाभ
- बढी हुई राशि 25 लाख रूपये
- निरोगी राजस्थान के सपने को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हर परिवार को स्वास्थ्य का अधिकार यानि राइट टू हेल्थ का लाभ दिया है।
- राज्य सरकार ने 1 मई 2021 से देश की सबसे बड़ी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की।
- जिसमें प्रदेश के हर परिवार को 5 लाख रूपये तक के बीमा कवरेज का लाभ दिया।
- 1 मई 2022 को इसे 5 लाख से बढाकर 10 लाख कर दिया गया।
- अब बजट 2023-24 में माननीय मुख्यमंत्री ने इसे बढाकर 25 लाख रूपये कर दिया है।
- चिरंजीवी से जुडे़ सरकारी या निजी अस्पता में निःशुल्क करवाया जा सकता है।
- इलाज के लिए जब भी अस्पताल जायें तो अपना जन आधार कार्ड जरूर साथ लेकर जायें।
- योजना से जुडे़ अस्पतालों की सूची जानने के लिए 181 पर फोन करें या योजना की वेबसाइट पर जायें।
- जन्म/मृत्यु/विवाह के कारण परिवार के सदस्यों की संख्या में आने वाले परिवर्तन तुरंत जन आधार में करवायें।
- राजस्थान सरकार द्वारा लगाये जा रहे मंहगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको योजना का लाभ अप्रैल 2023 से देय होगा।
लाभ प्रारम्भ की तिथि
- 24 अप्रैल 2023
रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- जन आधार कार्ड
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- महिला मुखिया की बैंक पास बुक या कैंसल चैक
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पते का प्रमाण
कैंप में की जाने वाली कार्यवाही
- रजिस्ट्रेशन एवं नवीन Policy Kit वितरण
मुख्यमन्त्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना
योजना का लाभ
- बढी हुई राशि 10 लाख रूपये
- राजस्थान सरकार ने प्रदेशवासियों को दुर्घटना होने पर हर परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागु की है।
- इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है।
- माननीय मुख्यमंत्री ने योजना में लाभार्थी परिवार को दी जाने वाली सहायता राशि 5 लाख रूपये से बढाकर 10 लाख रूपये कर दी है।
- इसमें एक सदस्य की दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख रूपये एवं एक से अधिक सदस्यों की मृत्यु होने पर अधिकतक 10 लाख रूपये की आर्थिक सहायता देय है।
- राजस्थान सरकार द्वारा लगाए जा रहे मंहगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको योजना का बढा हुआ लाभ अप्रैल 2023 से मिलेगा।
- दुर्घटना होने पर दुर्घटना से संबन्धित क्लेम फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट पर जाएं।
- क्लेम सबमिट करने के 30 दिन में बीमा राशि आपके जन आधार से लिंक बैंक खाते में अपने आप जमा कर दी जाएगी।
- चिरंजीवी से जुडे़ सरकारी या निजी अस्पताल में निःशुल्क इलाज करवाया जा सकता है।
- योजना की अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाए या 181 पर फोन करे।
लाभ प्रारम्भ की तिथि
- 24 अप्रैल 2023
रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- जन आधार कार्ड
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- महिला मुखिया की बैंक पास बुक या कैंसल चैक
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पते का प्रमाण
कैंप में की जाने वाली कार्यवाही
- रजिस्ट्रेशन एवं नवीन Policy Kit वितरण